मुंबई | प्रतिनिधी

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये सुरू असलेल्या निवासी डॉक्टरांच्या राज्यव्यापी संपावर अखेर पडदा पडला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्यानंतर महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (MARD) आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) यांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे राज्यभरातील ओपीडी, शस्त्रक्रिया आणि इतर नियमित वैद्यकीय सेवा पुन्हा पूर्ववत होण्यास सुरुवात झाली आहे.

संपामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबादसह अनेक सरकारी रुग्णालयांतील हजारो रुग्णांना मोठा फटका बसला होता. अनेक नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलाव्या लागल्या, तर बाह्यरुग्ण विभागातील सेवा देखील मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाल्या होत्या. आपत्कालीन सेवा सुरू असल्या तरी नियमित उपचारांवर परिणाम झाल्याने रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.

या प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना कठोर शब्दांत सुनावले. रुग्णांच्या जीवाशी संबंधित सेवांवर परिणाम होणे अत्यंत गंभीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवा अबाधित ठेवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर डॉक्टर संघटनांनी संप मागे घेत रुग्णसेवा तातडीने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

डॉक्टरांनी आपल्या मागण्या मागे घेतलेल्या नाहीत. संबंधित धोरणाविरोधातील लढा कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने सुरू ठेवला जाईल, असे MARD आणि IMA यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या मते, वैद्यकीय शिक्षण आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित मुद्द्यांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

मागे घेतल्यानंतर राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये पुन्हा ओपीडी सुरू झाली असून प्रलंबित शस्त्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने करण्यात येत आहेत. आरोग्य विभागानेही सर्व रुग्णालयांना नियमित सेवा तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या असून, नागरिकांना आवश्यक वैद्यकीय सेवा पूर्ववत मिळू लागल्या आहेत.